बिहार में जातीय सर्वे (जिसे आम तौर से जातीय जनगणना के रूप में बताया जा रहा है) को लेकर पटना हाईकोर्ट का आदेश एक अगस्त को आया. हाईकोर्ट का आदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राहत लेकर आया है.