मणिपुर हिंसा पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखी स्टेटस रिपोर्ट, कहा- स्थिति सुधर रही है

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Manipur Violence Internet Ban: मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. राज्य सरकार ने कहा है कि स्थिति में बार-बार बदलाव हो रहा है. अभी इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है. मणिपुर हिंसा मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट रखी. सॉलिसीटर जनरल ने कहा, स्थिति सुधर रही है. इस समय किसी भी अफवाह से बचने की जरूरी है.

चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा, इस रिपोर्ट को देखकर अपनी तरफ से सुझाव दें. हम कल सुनवाई करेंगे. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने मांग की कि ड्रग्स और अपराध को लेकर UN रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए. इससे मणिपुर में जो हो रहा है, उसे समझने में मदद मिलेगी.

चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. कोर्ट सामान्य स्थिति की बहाली में योगदान देना चाहता है. मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि सरकार के संरक्षण में कुकी आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है. चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा, कानून व्यवस्था सरकार का काम है. सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं चला सकता. कल होने वाली सुनवाई में लोगों की मदद पर सुझाव दीजिए. मणिपुर में इंटरनेट बहाली के मामले पर भी कल ही सुनवाई होगी.

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